नए मंदिर ट्रस्ट को रामलला देंगे दस करोड़, चढ़ावे में आई है ये राशि

मंदिर आंदोलन से जुड़े विनय कटियार ने कहा नए ट्रस्ट की आवश्यकता नहीं पुराने में संशोधन हो

अयोध्या
राम मंदिर के रिसीवर जो कि फैजाबाद के मंडलायुक्त हैं, ने केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट में बताया है कि अब तक रामलला को आ रहे चढ़ावे के हिसाब के अनुसार बैंक में दस करोड़ की राशि जमा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब विराजमान रामलला की संपूर्ण संपत्तियां सरकार की ओर से बनने वाले नए राम मंदिर ट्रस्ट को मिलेंगी। इस तरह से भक्तों से चढ़ावे के रूप में आई ये राशि भी अब केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले ट्रस्ट को मिलेंगी। इस आशय की रिपोर्ट मंडलायुक्त/रिसीवर की ओर से सरकार को भेजी गई है। वहीं नए ट्रस्ट को लेकर राम मंदिर न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे भाजपा नेता विनय कटियार ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के लिए जो ट्रस्ट पहले से मौजूद है उसमें ही संशोधन किया जाना चाहिए।

अब तक रामलला को मिल रहे चढ़ावे का हिसाब-किताब मंडलायुक्त के बैंक खाते से ही होता था। रामलला नाबालिग हैं, इसलिए नया ट्रस्ट ही उनके नाम पर मिलने वाले दान, दक्षिणा-चढ़ावा आदि के लिए बैंक खाता खोलकर आय-व्यय का संचालन करेगा।
शीर्ष प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक फैसले के बाद केंद्र सरकार ने मेक शिफ्ट स्ट्रक्चर में विराजमान रामलला की संपूर्ण व्यवस्था के लिए नियुक्त रिसीवर/मंडलायुक्त मनोज मिश्र से रामलला की संपूर्ण संपत्तियों का ब्योरा मांगा। मंडलायुक्त कार्यालय ने शुक्रवार को इसे तैयार कर गृह मंत्रालय को भेज दिया है। इसके मुताबिक रामलला को प्राप्त चढ़ावे व दान के रूप में करीब 10 करोड़ की नकदी कमिश्नर अयोध्या के खाते में जमा है।

रामलला के नाम से भू-संपत्ति दर्ज नहीं है, भूमि नजूल के खाते में है। रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 2.77 एकड़ भूमि समेत भव्य राम मंदिर के लिए अधिगृहीत 67 एकड़ भूमि की देखरेख भी सरकार की ओर से बनने वाला ट्रस्ट करे। ट्रस्ट का स्वरूप कैसा होगा, इसे लेकर भी धीरे-धीरे प्रशासनिक हलकों में स्थिति स्पष्ट नजर आने लगी है। दो तरह की संभावना जताई जा रही है। पहला राष्ट्रपति की ओर से सीधे आर्डिनेंस के जरिए और दूसरा संसद में नया बिल लाकर। सूत्रों का यहां तक कहना है कि जो तीन निजी ट्रस्ट आपस में मंदिर निर्माण का अधिकार जताने जैसी बातें करते हैं, कोर्ट के फैसले के बाद उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। अलबत्ता राम मंदिर के नाम पर जुटाई गई उनकी समस्त संपत्तियां व बैंक खाते सरकार मंदिर निर्माण के लिए जब्त कर सकती है। राम मंदिर के लिए नए ट्रस्ट का स्वरूप जल्द सामने आ जाएगा और रामलला की समस्त संपत्तियां उसमें समाहित हो जाएंगी।

ट्रस्ट पहले से मौजूद
वहीं आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपालदास का कहना है कि इसी ट्रस्ट को केंद्रीय ट्रस्ट बना दिया जाए। मंदिर के लिए जनसहयोग से जो राशि जुटाई गई थी वह इसी ट्रस्ट के पास है तथा अब तक मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम भी यही ट्रस्ट कर रहा है। इसी तरह के विचार आंदोलन से जुड़े रहे विनय कटियार ने भी व्यक्त किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को ट्रस्ट में मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि महंत के रूप में शामिल होना चािहए।

उधर विराजमान रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास कहते हैं कि राम मंदिर का नया ट्रस्ट बने, सारा नियंत्रण सरकार का हो, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। रामलला ने टाट में रहकर 10 करोड़ सरकार को दिए हैं, जब भव्य मंदिर बनेगा तो यह रकम कई गुना बढ़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहले हर दूसरे रविवार को विवादित परिसर का निरीक्षण होता था। अब प्रशासन का कहना है कि विराजमान रामलला के मेक शिफ्ट स्ट्रक्चर समेत आसपास की साफ-सफाई, खोदाई में मिली ऐतिहासिक सामग्री, सुरक्षा आदि को लेकर दो जजों, कमिश्नर, एएसआई आदि अफसरों की टीम अब भी उसी तरह निरीक्षण करेगी। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को खारिज कर दिया है। ऐसे में निरीक्षण के दौरान अब पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों की जरूरत नहीं होगी।